“ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਮਾਰਚ:   ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ  ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਉੱਦਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਬਦਲਦਾ ਪੰਜਾਬ" ਬਜਟ, ਜੋ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। 

 ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 14,524 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 5% ਵੱਧ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਤੱਕ 20% ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਈਥਾਨੌਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 21,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 30,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ 115 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਬੀਜ ਵਿਕਾਸ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਉੱਨਤੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 149 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਬੁਆਇਲਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਟਿਕਾਊ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ-ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 9,992 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।